जोहार छत्तीसगढ़-रायगढ़।
छत्तीसगढ़ में विष्णु देव साय सरकार ने प्रधानमंत्री आवास हेतु नि:शुल्क रेत मुहैया कराने का ऐतिहासिक लेते हुए गरीबों को रेत माफि याओं से मुक्ति दिला दी। इस निर्णय की घोषणा रायगढ़ विधायक एवम वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधान सभा में की है। इस बड़े निर्णय से सरकार की आवास योजना के तहत मकान बनाने वाले गरीबों को बड़ी राहत मिल सकेगी। मंगलवार को विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी का यह बयान आया है। ग्रामीण क्षेत्र में छोटे.मोटे काम के लिए रेत ले जाने वालो को रोका नहीं जाएगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा किए गांव में छोटे-छोटे छोटे-मोटे या घर बनाने के लिए रेत ले जाने वाले ग्रामीणों को अब परेशान नही होना पड़ेगा। पिछले पांच सालो से आवास का काम रुका हुआ था नई सरकार की घोषणा से लाभान्वित ऐसे गरीब जो प्रधानमंत्री आवास योजना का घर बनना शुरू कर चुके है। ऐसे लोग फ ्री रेत का उपयोग कर सकते हैं। विधान सभा में लता उसेंडी द्वारा अवैध रेत उत्खनन एवम परिवहन का मुद्दा उठाए जाने के दौरान पीएम आवास हेतु छोटे-छोटे ट्रैक्टर मे रेत ले जाने वालों पर हो रही कार्यवाही पर ध्यान आकर्षण किया था। कार्यवाही के दौरान अधिकारियों के व्यवहार संबधी शिकायते भी आ रही है। विधायक उसेंडी ने कलेक्टरों को निर्देशित करने की मांग करते हुए कहा जिन जगहों पर शिकायत आ रही है तत्काल लीज स्वीकृत किए जाने के निर्देश दिए जाए। ताकि लोगों को आसानी से रेत मिलने में सुविधा हो सके। रेत की बहुत सी खदान लीज पर नहीं दिए जाने की वजह से बहुत सी दिक्कत आ रही है। नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने प्रधानमंत्री आवास के लिए मुफ्त रेत की व्यवस्था पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी को धन्यवाद भी दिया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि 2021-22 से 23-24 तक अवैध खनन के प्रदेश में 555 प्रकरण दर्ज कर 3 करोड़ 30 लाख रुपए अवैध परिवहन के 9789 प्रकरण दर्ज कर 16 करोड़ की राशि वसूल की गई है।
