रायपुर,। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अमरजीत सिंह भगत की अध्यक्षता में मंगलवार को अम्बिकापुर जिला पंचायत सभाकक्ष में कस्टम मिलिंग एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली की संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मंत्री श्री भगत ने बैठक में संभाग के सभी जिलों में समर्थन मूल्य में उपार्जित धान का निराकरण एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन तथा पीडीएस प्रदाय केंद्रों में राशन सामग्री की उपब्धता और भंडारण की स्थिति की जानकारी ली। मंत्री श्री भगत ने बैठक में बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के गरीब परिवारों को माह जुलाई से नवम्बर 2021 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत निःशुल्क राशन देने की घोषणा की है। उन्होंने सभी खाद्य अधिकारी को मुख्यमंत्री की मंशानुरूप खाद्यान्न का भण्डारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मंत्री श्री भगत ने बैठक में कहा कि कई स्थानों पर शिकायतें आ रही है कि बारदाने में भरती किए गए खाद्यान्न की मात्रा कम होने पर दुकान संचालकों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत संचालित उचित मूल्य दुकानों को कम मात्रा में खाद्यान्न प्रदाय करने पर संबंधित खाद्य अधिकारी पर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि बारदाने में भरती खाद्यान्न का वजन कराने के बाद सही मात्रा ही दुकान संचालकों को खाद्यान्न प्रदाय किया जाए। बैठक में उचित मूल्य दुकान संचालकों द्वारा खाद्यान्न वितरण में लापरवाही बरतने संबंधी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए श्री भगत ने उनका आबंटन निरस्त कर नवीन आबंटन करने अधिकारियांे को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों की उचित मूल्य दुकानों के शिकायत पर एसडीएम नोटिस जारी करें और सुनवाई कर निरस्तीकरण की कार्यवाही करें। उन्होंने सभी उचित मूल्य दुकानों में सीसी टीव्ही कैमरे लगाने, दर सूची प्रदर्शित करने तथा रंग रोबन कराने के निर्देश भी दिए।
मंत्री श्री भगत ने समर्थन मूल्य में धान खरीदी एवं उठाव की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि समिति में संग्रहित धान को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी संबंधित समितियों पर ही है। समिति में धान के नुकसान अथवा कमी होने पर भरपाई की जिम्मेदारी समितियों की होगी। बैठक में छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल के अध्यक्ष शफी अहमद, बीस सूत्रीय कार्यन्वयन के उपाध्यक्ष अजय अग्रवाल, विधायक जशपुर विनय भगत, कलेक्टर संजीव कुमार झा सहित सरगुजा संभाग के जिलों के एसडीएम, खाद्य अधिकारी, जिला विपणन अधिकारी, नागरिक आपूर्ति निगम एवं जिला सहकारी बैंक के अधिकारी उपस्थित थे।
