भोपाल । वायु प्रदूषण और पेट्रोल-डीजल जैसे पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए दुनियाभर में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। केंद्र शासन ने इन वाहनों को सस्ता करने सब्सिडी का प्राविधान किया है। साथ ही राज्य शासन ने टैक्स व पंजीयन शुल्क में छूट दी है। बढ़ती तेल की कीमतों के बीच प्रदेशवासियों में इलेक्ट्रानिक वाहनों को प्रति चाहत बढ़ी है। 31 अगस्त 2021 तक प्रदेश में 19 हजार 289 इलेक्ट्रानिक वाहन रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इसमें सात हजार 49 ई-स्कूटर शामिल हैं।
त्योहारी सीजन आने से शहर में इन वाहनों की लंबी वेटिंग है। फिलहाल बुकिंग के छह महीने बाद लोगों को वाहन डिलीवर हो सकेगा। इलेक्ट्रानिक कंपनियों ने स्कूटरों में काफी सुधार किए हैं। स्पीड और एक बार बेट्री चार्जिंग पर एवरेज में सुधार किए गए हैं। इन वाहनों की बिक्री होने से वायु प्रदूषण में गिरावट आएगी व ईंधन पर खर्च होने वाला पैसा भी बचेगा।
दो साल से लागू है नीति
प्रदेश सरकार ने वर्ष 2019 में एक नीति(पालिसी) लागू की थी। इसके तहत पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर छूट प्राविधान किया गया है। इसके तहत 51 हजार 750 वाहनों को पंजीयन शुल्क में शत-प्रतिशत छूट दी जाएगी। वहीं 34 हजार 50 वाहनों से सिर्फ एक फीसद रोड टैक्स लिया गया है।
किन वाहनों का पंजीयन
परिवहन विभाग में ई-वाहन के पंजीयन पर एक फीसद टैक्स लगता है। जिन वाहनों की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक है, उनका पंजीयन करना अनिवार्य है। जिस इलेक्ट्रानिक वाहन की रफ्तार 40 किमी प्रति घंटा से कम है तो उसके पंजीयन की जरूरत नहीं है।
बेट्री क्षमता
लीथियम बेट्री का वाहन एक बार चार्ज होने पर 70 किमी तक चलता है। बेट्री चार घंटे में चार्ज होती है और एक यूनिट बिजली खपत करती है, जबकि साधारण बेट्री छह घंटे में चार्ज होती है।
केंद्र शासन ने लागू की फेम-2 योजना
- इलेक्ट्रानिक वाहन की बिक्री को बढ़ावा देने केंद्र शासन ने फेम-2 योजना लागू की है। भारी उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने पर मिलने वाले इंसेंटिव (प्रोत्साहन राशि) को बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति केडब्ल्यूएच कर दिया है। जो पहले की सब्सिडी दर से पांच हजार रुपये प्रति केडब्ल्यू एच ज्यादा है। इस योजना का लाभ हर माडल पर नहीं है, कुछ चुनिंदा वाहनों पर ही है। इस सब्सिडी से वाहन सस्ते भी हुए हैं।
प्रदेश में इलेक्ट्रानिक वाहनों की बिक्री के आंकड़े
वाहन संख्या
डीलक्स टैक्सी 10
ई रिक्शा 11368
इलेक्ट्रिक बस 40
मैक्सी कैब 2
मोपेड 399
मोटर कार 163
मोटर साइकिल 258
स्कूटर 7049
(1 नवंबर 2019 से 31 अगस्त 2021 के बीच की है। पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर इलेक्ट्रानिक वाहन पालिसी लागू की थी।)
पालिसी के पहले की बिक्री
वाहन संख्या
ई-रिक्शा 3140
फार व्हीलर 116
गुड्स रिक्शा 496
टू व्हीलर 3064
(1 नवंबर 2019 के पहले रजिस्टर्ड वाहन हैं।)
इनका कहना
इलेक्ट्रानिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में इलेक्ट्रानिक वाहन नीति-2019 लागू है। इसमें टैक्स एक फीसद रखा गया है। इलेक्ट्रानिक वाहन पर्यावरण के लिए अच्छे हैं।
अरविंद सक्सेना, अपर आयुक्त परिवहन
