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वित्त विभाग में अनुमोदन के लिए 3 साल से घूम रही फाइलें

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भोपाल । निगम-मंडलों में सातवें वेतनमान की  एरियर की किस्तों का भुगतान नहीं हुआ है। सेमी गवर्नमेंट एंप्लाइज फेडरेशन के अध्यक्ष अनिल बाजपेई एवं निगम मंडल कर्मचारी महासंघ के महामंत्री चंद्रशेखर परसाई ने बताया कि वित्त विभाग द्वारा  6 अप्रैल 2018 को  सातवें वेतनमान के एरियर  का भुगतान  तीन किस्तों में किए जाने  के आदेश दिए गए थे। राज्य शासन के कर्मचारियों को तीनों किस्तों का भुगतान हो चुका है। विभिन्न निगमों-मंडलों की फाइलें वित्त विभाग में अनुमोदन के लिए  3 साल से  घूम रही है। जहां पर वित्त विभाग को पैसा नहीं देना है वहां पर भी अनुमति नहीं दी जा रही है।

उन्होंने कहा कि एमपी एग्रो 20 करोड़ के लाभ में है। निगम द्वारा पिछले 3 वर्षों में 9 बार विभाग को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। वित्त विभाग को कोई राशि नहीं देनी है फिर भी स्वीकृति नहीं दी जा रही। इसी तरह से वेयरहाउसिंग कारपोरेशन, नागरिक आपूर्ति निगम, इलेक्ट्रॉनिक निगम जैसे बड़े निगमों को भी एरियर्स की अनुमति नहीं दी जा रही। वेयरहाउस एवं नागरिक आपूर्ति द्वारा गेहूं उपार्जन एवं  संग्रहण का महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। पदाधिकारियों ने घोषणा की है कि कोरोना कॉल के उपरांत वित्त विभाग के खिलाफ निगम-मंडलों द्वारा बड़ा आंदोलन किया जाएगा।

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