भोपाल । आगामी 1 जुलाई से केंद्रीय कर्मचारियों को बढा हुआ वेतन मिलेगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि रुका हुआ डीए और डीआर 1 जुलाई 2021 से शुरू होगा। महंगाई भत्ता वर्तमान में 17 प्रतिशत है। जिससे 11 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है, जिससे कुल 28 प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (एआईसीपीआई) के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से जून 2021 के बीच कम से कम डीए 4 फीसदी तक बढ़ाया जा सकता है। डीए बहाल होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17 फीसदी से बढ़कर 28 फीसदी हो सकता है। इसमें जनवरी से जून 2020 तक डीए में 3 प्रतिशत की वृद्धि, जुलाई से दिसंबर 2020 तक 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी और जनवरी से जून 2021 तक 4 प्रतिशत की वृद्धि शामिल है। यानी कुल महंगाई भत्ता गणना (17 + 4 + 3 +4) 28 प्रतिशत होगी। अब जुलाई 2021 से डीए बहाल करने के निर्णय से लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को लाभ होगा। हालांकि 1 जुलाई से महंगाई भत्ता में कोई भी वृद्धि उसी दिन से प्रभावी होगी, जिसका अर्थ है कि कर्मचारियों को पिछली अवधि के डीए में संशोधन नहीं करने पर कोई बकाया नहीं मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मासिक वेतन में संभावित वृद्धि की गणना करते समय केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 2.57 के सातवें सीपीसी फिटमेंट फैक्टर को ध्यान में रखना चाहिए। इसका मतलब है कि सातवें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर के अनुसार, यदि कोई कर्मचारी 20,000 रुपये का मासिक मूल वेतन प्राप्त करता है तो उसकी मासिक 7वीं सीपीसी वेतन वृद्धि 51,400 रुपये (20,000*2.57 रुपये) होगी। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन मैट्रिक्स के अनुसार न्यूनतम वेतन 18000 रुपये है। मौजूदा वेतन मैट्रिक्स पर 15 प्रतिशत महंगाई भत्ता जोड़े जाने की उम्मीद है। वेतन मैट्रिक्स पर प्रति महीने 2,700 रुपये सीधे वेतन में डीए के रूप में जोड़े जाएंगे। इस प्रकार वार्षिक आधार पर कुल महंगाई भत्ते में 32400 रुपये की बढ़ोतरी होगी।
