भोपाल । प्रदेश के राज्य प्रशासनिक सेवा (राप्रसे) के अफसरों को आइएएस (भारतीय प्रशासनिक सेवा) संवर्ग में जाने के लिए अभी कुछ समय और इंतजार करना होगा। सामान्य प्रशासन विभाग को प्रस्ताव भेजने के लिए अभी केंद्र सरकार की ओर से संदेश नहीं मिला है। यही स्थिति राज्य पुलिस सेवा (रापुसे) से भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएस) संवर्ग में जाने वाले अफसरों के साथ भी है। यही वजह है कि दोनों संवर्गों के प्रस्ताव तैयार होने के बाद भी प्रक्रिया रुकी हुई है।
प्रदेश के 18 राप्रसे अफसरों को वर्ष 2021 में आइएएस संवर्ग आवंटित होगा। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग की कार्मिक शाखा ने 56 अफसरों के नाम, उनके सेवा अभिलेख और जांच संबंधी प्रतिवेदन को लेकर तैयारी कोरोनाकाल में ही पूरी कर ली है। जैसे ही केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय से प्रस्ताव भेजने के लिए कहा जाएगा, विभाग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से अनुमोदन लेकर भेज देगा। विभाग की प्रमुख सचिव दीप्ति गौड़ मुखर्जी का कहना है केंद्र सरकार जैसे ही प्रस्ताव मांगेगी, हम भेज देंगे। वहीं, गृह विभाग भी प्रारंभिक तैयारी कर चुका है। आइपीएस संवर्ग के पुनरीक्षण संबंधी प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय होने का इंतजार है। विभाग ने केंद्र सरकार को जो प्रस्ताव भेजा था, वह कुछ आपत्तियों के साथ लौटा दिया गया था, जिसे संशोधन के साथ भेजा गया है। विभागीय अफसरों का कहना है स्थिति स्पष्ट होने के बाद पदों की संख्या बढ़ सकती है। मौजूदा स्थिति में रापुसे के 11 अफसरों को आइपीएस संवर्ग आवंटित होगा।
