भोपाल । मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के भीषण दौर में सरकार ने कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दो योजनाएं शुरू की थी। वित्त विभाग द्वारा राज्य में कार्यरत सभी नियमित, स्थाई कर्मी, दैनिक वेतन भोगी, तदर्थ, संविदा, आउटसोर्स और अन्य शासकीय कर्मचारियों के लिए कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना, राजस्व विभाग द्वारा कोरोना महामारी की दूसरी लहर में जान जोखिम में डालकर मैदानी मोर्चा संभालने वाले कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा योजना को एक अप्रैल से 31 मई 2021 की अवधि में लागू किए जाने हेतु प्रस्ताव का अनुसमर्थन भी कैबिनेट से कराया गया।
प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग नई पोषण नीति लाएगा। वही मध्यप्रदेश एमएसएमई को औद्योगिक भूमि तथा भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम 2021 का अनुमोदन भी होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग ने नई पोषण नीति प्रस्तुत की। इसमें किचन गार्डन के माध्यम से फल और सब्जी के पौधे और बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके तहत किसान परिवार की महिलाओं को प्रशिक्षण देकर पोषाहार के बारे में जागरूक किया जाएगा ताकि महिला के साथ-साथ घर के बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास हो सके।
एमएसएमई को औद्योगिक भूमि, भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम
सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम के विकास के लिए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण की भूमियों के आवंटन हेतु नये नियम अनुमोदित किए गए है। यह नियम मध्यप्रदेश एमएसएमई को औद्योगिक भूमि, भवन आवंटन और प्रबंधन नियम 2021 कहलाएंगे। इसके तहत नियम लागू होने से पूर्व जहां विकसित औद्योगिक क्षेत्र में विकास शुल्क डेढ़ सौ रुपए प्रति वर्गमीटर तथा नियम लागू होने के बाद विकसित होंने वाले औद्योगिक क्षेत्र के लिए विकास शुल्क उस औद्योगिक क्षेत्र के समेकित विकास में हुए कुल खर्च पर समानुपातिक रुप से करने का प्रावधान किया गया है।
कोरोना की तीसरी लहर को रोकने की तैयारी
मध्य प्रदेश में कोरोना के काबू में आने के बाद 1 जून से कफ्र्यू में राहत मिलना शुरु हो गई है। इसके साथ ही सरकार अब कोरोना की तीसरी लहर से निटपने की तैयारी में जुट गई है। इसको लेकर मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई निर्णय हुए। इसके बारे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए मंत्रियों और अफसरों के साथ चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेंश में कोरोना संक्रमण अब नियंत्रित हो गया हे, लेकिन तीसरी लहर की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में अब ज्यादा सावधानी बरतने की जरुरत है। इसके साथ ही सरकार अपने स्तर पर तैयारी भी कर रही है। उन्होंने कहा कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की सप्ताह में कए बार बैठक अनिवार्य रूप से होगी। जिसमें कोरोना की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की जाएगी। इसके हिसाब से फैसले लिए जाएंगे। उन्होंने मंत्रियों को निर्देश दिए कि सभी मंत्री कोविड प्रभार वाले जिलों में जाकर अनलॉक की स्थितियों और गतिविधियों पर कड़ी निगाह रखें और निरंतर समीक्षा करते रहें। किसी भी स्थिति में अनलॉक के बाद संक्रमण नहीं फैलने देना है अन्यथा किए कराये पर पानी फिर जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्राथमिकता प्रदेश अनलॉक हो लेकिन कोरोना को पूरी तरह लॉक करने की है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों और प्राध्यापकों को कोविड अनुकूल व्यवहार के संबंध में मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षित विद्यार्थी और प्राध्यापक अपने-अपने क्षेत्र में 50 से 100 नागरिकों को अलग-अलग माध्यमों से कोविड अनुकूल व्यवहार और टीकाकरण के बारे में जागरूक करेंगे। इस कार्यक्रम से एनएसएस और एनसीसी के स्वयं सेवक भी जुड़ेंगे।
बच्चों की पढ़ाई के लिए विकल्प खोजेगा मंत्री समूह
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूल बंद होने से पढ़ाई ना रुके, इसके लिए मंत्री समूह अन्य विकल्प भी खोजे। स्कूल-कॉलेज खोलने और परीक्षाओं के लिए बने मंत्री समूह से मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए शिक्षाविदों से सुझाव लें। इसके साथ ही पढ़ाई के लिए नई टेक्नोलॉजी के प्रयोग का खाका भी तैयार करें।
कैबिनेट की बैठक में निर्णय
प्रदेश में अनलॉक का पहला चरण प्रारंभ हो गया है जो 15 जून तक चलेगा।
प्रोफेसर व कॉलेज स्टूडेंट को कोविड अनुकूल व्यवहार की ट्रेनिंग दी जाएगी।
वैक्सीनेशन लिए लोगों को प्रेरित करेंगे टीचर व स्टूडेंट।
स्कूल बंद रहने की स्थिति में पढ़ाई के अन्य विकल्प तलाशे जाएंगे।
2 माह में 3 हजार से ज्यादा एमएसएमई उद्योगों के लिए क्लसटर बनेंगे।
प्रदेश में शिलान्यास व भूमिपूजन कार्यक्रम वर्चुअल कर सकेंगे मंत्री।
