रायपुर। असंगठित कामगार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आलोक पांडे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि जिस प्रकार छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार किसानों को आर्थिक मदद सीधे उनके बैंक खातों में इस कोरोना काल में पहुंचा रही है, उसी तर्ज पर संपूर्ण भारत एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश के श्रमिकों मजदूरों को, जो इस कोरोना काल में काम के अभाव में लॉक डाउन और कोविड की परिस्थिति में अपने अपने घरों में रहने को मजबूर हो गए हैं, उन्हें बहुत सारे अपने आवश्यक आर्थिक दायित्वों के निर्वहन के लिए न्यूनतम7200 रुपए प्रति माह जब तक देश की परिस्थिति सामान्य नहीं हो जाती, तब तक सीधे उनके बैंक खातों में केंद्र सरकार देवे। केवल खाद्य सामग्री से ही घर चल पाना बहुत कठिन होता है। बहुत सारे अन्य आवश्यक खर्चो जैसे गैस बिजली पानी अन्य जरूरत की सामग्री, इन सबके लिए हर माह आर्थिक बोझ भी श्रमिकों और मजदूरों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। इस कोरोना काल में बहुत से उद्योग धंधे आज देश में और छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावित हुए हैं। रोजगार का अभाव उत्पन्न हुआ है। इसलिए मानव धर्म को अपनाते हुए छत्तीसगढ़ असंगठित कामगार कांग्रेस के इस खुले पत्र के माध्यम से मैं आपसे मांग करता हूं कि अविलंब संवेदनशीलता दिखाते हुए श्रमिक मजदूर भाई बहनों को न्यूनतम 72 सौ रुपए की राशि का भुगतान जल्द से जल्द प्रारंभ करें।