बिलासपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से जिला पंचायत अध्यक्षों से कोरोना की रोकथाम और टीकाकरण के संबंध में वर्चुअल चर्चा की। जिला पंचायत अध्यक्ष अरूण सिंह चौहान भी चर्चा में शामिल हुए। उन्होंने जिला पंचायत द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी देते सुझाव दिया कि ब्लॉक स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 10 ऑक्सीजन सपोर्टेड बिस्तरों की व्यवस्था की जाए, मुख्यमंत्री ने इस सुझाव की सराहना करते हुए तत्काल इसकी स्वीकृति दे दी।
श्री चौहान ने चर्चा के दौरान यह बात भी कही कि जिला पंचायत बिलासपुर के सभी सदस्यों ने अपने एक माह का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करने का निर्णय लिया है। उन्होंने गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में स्वास्थ्य सुविधाओ में विस्तार का भी अनुरोध किया। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तियों में लक्षण आते ही उन्हें क्वारांटीन किया जा रहा है। समय पर समुचित इलाज की भी सुविधा मुहैया कराई जा रही है। साथ ही श्री चौहान ने मुख्यमंत्री को बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगो को टीकाकरण के लिए पंचायत प्रतिनिधियों, रोजगार सहायक, मितानिन एवं सचिव लगातार प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि ग्राम पंचायतों में मनरेगा के काम भी चल रहे हैं जिससे लोगों को रोजगार मिल रहा है।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले लॉक डाउन की तरह गांवो में कड़ाई से लॉक डाउन का पालन करवाएं। ग्राम पंचायत में बाहर से आने वाले सभी लोगों की जांच करवाई जाए। बाहर से आने वाले मजदूरों के लिए क्वारेंटाइन सेंटर बनाया जाए। ग्रामीण इलाकों में मनरेगा के कार्य कोरोना गाइड लाइन का पालन करते हुए करवाया जाए। शादी के कार्यक्रमो में निर्धारित संख्या से अधिक लोग ना जमा हो, इसका भी ध्यान रखें।
वर्चुअल चर्चा में मंथन सभाकक्ष से कलेक्टर डॉ सारांश मितर, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैरिश एस, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती अंशिका पांडे सहित स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी शामिल हुए।
