जोहार छत्तीसगढ़ – बेमेतरा।
शिवनाथ नदी में अवैध रेत खनन पर जिला प्रशासन की कार्रवाई महज एक दिखावा साबित होती नजर आ रही है। हालही में साल्हेभाठा क्षेत्र में 347 ट्रैक्टर रेत जब्त की गई, लेकिन यह कार्रवाई असल में पूरे जिले में फैले अवैध खनन व भंडारण पर पर्दा डालने की एक कोशिश से ज्यादा कुछ नहीं लगती।
प्रशासन ने एक स्थान विशेष पर कार्रवाई कर मीडिया में सुर्खियां तो बटोरी, लेकिन नवागढ़ सहित कई अन्य क्षेत्रों में जहां सरेआम सड़क किनारे रेत और गिट्टी का अवैध भंडारण हो रहा है, वहां अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। विशेषकर बेमेतरा-नवागढ़ मुख्य मार्ग पर शहरी क्षेत्र के भीतर ही रेत के ढेर प्रशासन की निष्क्रियता की गवाही दे रहे हैं।
प्रश्न उठता है कि इन जगहों पर रेत और गिट्टी रखने के लिए किनसे वैध अनुमति ली गई है? क्या इन स्थलों के लिए भंडारण लाइसेंस जारी किया गया है? अगर नहीं, तो अब तक इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
स्थानीय लोग और सामाजिक कार्यकर्ता सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह प्रशासनिक चूक है या जानबूझकर राजनीतिक दबाव में आंखें मूंद ली गई हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रशासनिक अधिकारियों और खनन माफियाओं के बीच एक मौन सहमति बनी हुई है?
यह रेत माफिया हर इलाके में सक्रिय हैं। राजस्व और खनिज विभाग को सब कुछ पता होता है, लेकिन वे तब तक खामोश रहते हैं जब तक ऊपर से दबाव नहीं आता या मीडिया में मामला नहीं आता।
यदि प्रशासन वाकई गंभीर है, तो उसे पूरे जिले में चल रहे अवैध भंडारण और खनन की व्यापक जांच करानी चाहिए। प्रत्येक स्थल पर जाकर यह देखा जाना चाहिए कि कितने ट्रॉली रेत/गिट्टी का भंडारण हो रहा है, उसके लिए अनुमति ली गई है या नहीं।
और यदि अनुमति नहीं है, तो केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही नहीं, शहरी क्षेत्र में भी समान रूप से कार्रवाई होनी चाहिए।
