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छाल क्षेत्र में चल रहे अवैध कारोबार को रोकने में नाकाम तहसीलदार … शासकीय भूमि में लगे टॉवर की पुष्टि होने के बाद भी नहीं कर रहे छाल तहसीलदार कार्यवाही … खुलेआम शासकीय भूमि की हो रही अतिक्रमण, फ्लाईएश निर्माणता शासकीय भूमि पर कर रहे फ्लाईएश डस्ट भंडारण …

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जोहार छत्तीसगढ़-धरमजयगढ़।
धरमजयगढ़ विकास खण्ड में छाल तहसील में अवैध करोबार करने वालों की मौज हो रखी है, छाल क्षेत्र में खुलेआम लोग शासीकय भूमि पर अतिक्रमण कर रहे हैं और तहसीलदार छाल चुप चाप तमाशा देख रहे हैं। हम आपको बता दे कि नवापारा पंचायत की खबरे कई दिनों से अखबार की सुर्खियां बन रखा है। शासकीय भूमि पर लगे मोबाईल टॉवर का मामला अभी शांत हुआ नहीं कि उसी शासकीय भूमि में फ्लाईएश निर्माणता द्वारा फ्लाईएश डस्ट भंडारण कर शासकीय भूमि को कब्जा करने का खेल चल रहा है। और छाल तहसीलदार को सब कुछ मालूम होने के बाद भी इस पर कोई कार्यवाही नहीं किया जा रहा है।

बेजा कब्जा की जानकारी नहीं देते हल्का पटवारी

शासकीय भूमि पर अगर कोई कब्जा करते हैं तो उसकी जांच कर प्रतिवेदन बनाकर कार्यवाही के लिए तहसीलदार के पास दिया जाता है लेकिन छाल क्षेत्र के पटवारी ऐसा नहीं करते हैंं और चुपचाप अतिक्रमण होने दे रहे हैं इसका नतीजा है कि नवापारा और बांधापाली में खुलेआम बेजा कब्जा का खेल चल रहा है।
एसडीएम ने दिये थे वसूली के निर्देश
शासकीय भूमि पर लगे टॉवर के मामले में धरमजयगढ़ एसडीएम डिगेश पटेल ने छाल तहसीलदार को निर्देशित किया था कि शासकीय भूमि पर लगे टॉवर का किराया की वसूली की जाये एवं विधि अनुसार कार्यवाही करें लेकिन आज दिनांक तक क्या कार्यवाही हुआ इसकी कोई खबर किसी को नहीं मालूम।

बेजा कब्जा के सवाल पूछने पर भड़के पटवारी नारायण राठिया

हल्का पटवारी नारायण राठिया से शासकीय भूमि पर हो रहे अतिक्रमण के बारे में पूछने पर भड़कते हुए कहने लगे कि जो करना है कर लो मेरे को क्यों फोन किए हो तहसीलदार जाने क्या करना है, मेरा काम नहीं है कि मैं बेजा कब्जा करने वालों पर प्रतिबंध लगाऊं, ये काम आरआई तहसीलदार का है। जांच आरआई तहसीलदार किया है मैं नहीं किया हूं।

आखिर कार्यवाही क्यों नहीं हो रहे अतिक्रमणधारियों पर?

अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि लाखों करोड़ों की शासकीय भूमि पर हो रहे बेजा कब्जा करने वालों पर स्थानीय प्रशासन मेहरबान क्यों हैं? नवापारा पंचायत में ही शासकीय भूमि पर भवन निर्माण कर हजारों रूपये में किराया दिया गया है। तो वहीं शासकीय भूमि पर लगे मोबाईल टॉवर का वर्षों से किराया लेने के मामले में अखबारों में समाचार प्रकाशन के बाद जांच करने गये आरआई तहसीलदार ने पाया कि शासकीय भूमि पर टॉवर स्थित है। लेकिन इसके बाद भी आज तक कार्यवाही नहीं हुआ है तो वहीं उसी प्लाट में भारी मात्रा में फ्लाईऐश डस्ट भंडारण किया गया है, इस पर भी कार्यवाही नहीं किया गया है।

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