Home छत्तीसगढ़ संगम चौक में चल रहा शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा का खेल

संगम चौक में चल रहा शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा का खेल

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जोहार छत्तीसगढ़-दुलदुला।
संगम चौक जशपुर में कुछ रसूखदार लोगों के द्वारा संगम चौक में स्थित शासकीयक भूमि पर संगम सेवा समिति बनाकर वर्षों से बेजा कब्ज का खेल किया जा रहा है वह भी अवैध ढंग से समिति का पंजीयन भी प्राप्त जानकारी के अनुसार नहीं है स्थानीय लोगों कहना माने तो समिति के कुछ लोगों के द्वारा स्थानीय लोगों को यह कह कर भगा दिया जाता है कि वर्तमान समय में समिति के पंजीयन का प्रक्रिया शुरू है और यह शासकीय भूमि समिति की है ऐसा बोलने वाले व्यक्ति का एक रिश्तेदार नगर पालिका जशपुर में पदस्थ है दूसरे व्यक्ति का भाई नजूल शाखा के, आर, आई, के पद पर पदस्थ है तीसरे व्यक्ति का भाई शिक्षा विभाग में बीआरसी के पद पर पदस्थ है। जिनके बल पर यह लोग यह अवैध कब्जा का खेल, खेल रहे हैं ज्ञात हो कि संगम चौक में नगर पालिका द्वारा निर्मित दुकानों का निर्माण भी जनपद पंचायत जशपुर व नगर पालिका परिषद जशपुर के द्वारा वर्षों पूर्व में कराया गया था पूर्व सांसद विष्णु देव साय के सांसद मत से एक दुर्गा मंडप का भी शासकीय भूमि का नक्शा खसरा क्रमांक 504 /1क1 में ही दुर्गा पूजा के नाम पर एक मंडप का निर्माण कराया गया था जिसके ईद, गिर्द, के बचत शासकीय भूमि तथा पीडब्ल्यूडी, ऑफि स के अधिकारियों को आवंटित शासकीय क्वार्टर के बाउंड्री वॉल तथा जनपद पंचायत नगर पालिका की दुकानों के ऊपर दीवाल उठा लिया गया है पीडबल्यूडी के बाउंड्री वॉल के ऊपर पूर्व में ही बगैर अनुमति के दीवाल उठाकर रूम बनाया जा चुका है और वर्तमान समय में प्राप्त जानकारी के अनुसार एक अपंजीकृत समिति के द्वारा अपना अधिकार बताते हुए बेजा कब्जा का खेल किया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि पंजीयन की प्रक्रिया चल रही है और यह दावा किया जा रहा है कि उक्त शासकीय भूमि समिति की है किंतु समिति के द्वारा समिति के पंजीयन से संबंधित किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है उक्त शासकीय भूमि पर स्थित सार्वजनिक कुआं में जाली लगवा कर कुआं को संरक्षित किया गया जो एक सराहनीय कार्य है लेकिन मोटर लगाकर भवन के निर्माण कार्य में उक्त पानी का प्रयोग किया जा रहा है जो कि अवैध है साथ ही संगम चौक में सार्वजनिक भवन है जो कि मोहल्ले वासियों के अनेक कार्यक्रमों में काम आता है उसे भी संगम सेवा समिति के द्वारा अवैध कब्जा करते हुए किराया वसूला जा रहा है जबकि वह सार्वजनिक भवन नगर पालिका द्वारा मतलब शासन द्वारा निर्मित है।

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