भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में खनन के वाहनों से सड़कों को होने वाली क्षति पर शुल्क लगाने संबंधी व्यवस्था विकसित होना चाहिए। इस संबंध में विचार-विमर्श के पश्चात आवश्यक निर्णय लिया जाएगा। रेत, गिट्टी और पत्थर आदि के परिवहन वाहनों से ग्रामवासियों की आवाजाही आसान बनाने के लिए तैयार की गई सड़कें कुछ क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त हो रही हैं। इस संबंध में विचार-विमर्श कर शीघ्र निर्णय लिया जाएगा।
बैठक में जानकारी दी गई कि प्रस्तावित व्यवस्था से अवैध खनन पर प्रभावी प्रतिबंध, सड़कों के उपयोग के लिए शुल्क प्राप्त करने और इन मार्गों के अलावा परिवर्तित मार्गों से वाहन ले जाने की प्रवृत्ति पर अंकुश भी लग सकेगा। बैठक में फिजिकल बैरियर, टोल और ई-टोल व्यवस्था के संबंध में भी विचार किया गया। खनिज साधन मंत्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राम खेलावन पटेल और लोक निर्माण राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ उपस्थित थे।
