बिलासपुर । किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की बजाए उनकी उपज की लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने समेत तीन प्रमुख मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ ने नेहरू चौक पर धरना दिया। वहीं राज्य सरकार के खिलाफ भी दस सूत्रीय मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। प्रदर्शन के उपरांत किसान संघ के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री के नाम और राज्य सरकार के लिए मुख्यमंत्री के नाम पर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौपा।
ज्ञात हो कि भारतीय किसान संघ के 1 अगस्त को ज्ञापन से ध्यानाकर्षित कर निवेदन स्वरूप प्रधानमंत्री कार्यालय में पत्र भेजा था लेकिन उस संदर्भ में कोई भी जवाब नहीं आना निराशाजनक रहा। केन्द्र सरकार द्वारा अलग-अलग प्रकार की कई योजनाएं चल रही है, परंतु मुख्य विषय जो किसानों में अशांति का कारण बना हुआ है। वह है किसानों को उनकी उपज का लागत आधारित लाभकारी मूल्य नहीं मिलना। न्यूनतम समर्थन मूल्य तय होने के बावजूद मंडियों में किसानों की उपज उससे कम मूल्य में बिकती है। कृषि उत्पादों के मूल्य को हमेशा नियंत्रित रखा गया, जिससे स्वतंत्र बाजार व्यवस्था विकसित नहीं हो सकी, और अब कृषि आदान तो महगे होते जा रहे हैं, परंतु न्यूनतम समर्थन मूल्य बहुत पीछे छूट गया है। उपज का व्यापार करने वाले तथा उद्योग चलाने वाले सभी तो फल फूल रहे है. सम्पन्न हो रहे है, लेकिन स्वयं किसान कर्जदार व गरीब से और गरीब होता जा रहा है।
