भोपाल । मप्र सरकार द्वारा भू-राजस्व भुगतान एमपी ऑनलाइन की सुविधा उपलब्ध कराई है, लेकिन उसके सर्वर बार-बार डाउन होने से खातेदार परेशान हो गए हैं। यहां तक कि शहर के कई ऑनलाइन केंद्रों पर पिछले 15 दिनों से सर्वर बिवकुल बंद हो गया है, जिसके कारण भू-राजस्व की राशि का भुगतान नहीं हो पा रहा है।
बार-बार सर्वर डाउन होने की मुख्य वजह यह भी है कि पूरे प्रदेश का एमपी ऑनलाइन वेव जीआईएस पोर्टल के जरिए संचालित होता है। इसका लोड इतना ज्यादा होता है कि बार-बार सर्वर डाउन होना आम बात है। इसके जरिए जब खातेदार भू-राजस्व जमा करने जाते हैं तो यहां से वेव जीआईएस भोपाल को कनेक्ट करती है और वहां से ट्रेजरी को कनेक्ट किया जाता है। फिर वहां से हरी झंडी मिलने के बाद ही राशि जमा हो पाती है। सूत्रों का कहना है कि एमपी ऑनलाइन का सर्वर वेव जीआईएस पोर्टल से कनेक्ट नहीं कर पाता है, जिसके कारण वेव जीआईएस द्वारा ट्रेजरी को रिव्यूट जल्दी नहीं हो पाता है। जब तक ट्रेजरी से कनेक्ट नहीं मिलेगा तब तक एमपी ऑनलाइन का सर्वर चालू नहीं होगा। इसी कारण खातेदारों को एमपी ऑनलाइन के चक्कर लगाना पड़ते हैं।
एमपी ऑनलाइन का सर्वर डाउन
एमपी ऑनलाइन केंद्रों पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में खातेदार भू-राजस्व का भुगतान करने के लिए जाते हैं, लेकिन सर्वर डाउन होने के कारण निराश होकर लौटना पड़ता है। कई बार इसको लेकर वहां के कर्मचारियों से हुज्जत भी हो जाती है, लेकिन उनका एक ही जवाब रहता है हम क्या करें। जब तक सर्वर नहीं चालू होगा तब तक हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। यही हाल प्रदेश के अन्य जिलों एवं ग्रामीण क्षेत्रों के एमपी ऑनलाइन केंद्रों के भी हैं।
टोल फ्री नंबर पर तुरंत होगा शिकायतों का समाधान
एमपी भूलेख वेव जीआईएस पोर्टल के इंजीनियरों ने बताया कि अगर आम जनता को वेव जीआईएस सिस्टम से कोई समस्या है तो वह तुरंत टोल फ्री नंबर 1800 236763 पर शिकायत का समाधान करवा सकते हैं। डायवर्शन शुल्क की रसीद या चालान हो या खसरा-खतौनी सहित अन्य जमीन संबंधी शिकायतें हों तो इस नंबर पर फोन करने के बाद तुरंत समाधान किया जाएगा।
सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से मिलेगी मुक्ति…दलालों पर भी लगेगा ब्रेक
शासन द्वारा पब्लिक यूजर एमपी ऑनलाइन के जरिए भी भू-राजस्व जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, लेकिन सभी लोगों को मालूम नहीं है, इसलिए इसका लाभ गिने-चुने लोग ही ले पाते हैं। अगर इस सुविधा का सभी खातेदार लाभ लेने लगें तो उन्हें सरकारी कार्यालयों का चक्कर लगाने से मुक्ति तो मिलेगी ही, साथ ही दलालों पर भी पूरी तरह से ब्रेक लग जाएगा। खातेदार या आमजन जब सरकारी कार्यालयों में भू-राजस्व शुल्क या खसरा-खतौनी सहित अन्य जमीनों के नक्शे निकलाने जाते हंै तो सबसे पहले दलालों को ही ढूंढते हैं, क्योंकि दलाल कुछ राशि लेकर फटाफट काम करवा देते हैं। अगर सभी सभी लोग पब्लिक यूजर एमपी ऑनलाइन अपनाने लगे तो उन्हें सरकारी कार्यालय जाना ही नहीं पड़ेगा, साथ ही दलालों पर भी पूरी तरह से रोक लग जाएगी।
