जोहार छत्तीसगढ़-घरघोड़ा।
घरघोड़ा क्षेत्र में ईस्ट रेल कॉरिडर परियोजना के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रकिया प्रारंभ की गयी थी। जिसमे भू-अर्जन पुनर्वास एवं पुनव्र्यास्थपन में उचित प्रतिकर अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार घरघोड़ा एवं तमनार क्षेत्र के सैकड़ों किसानों की भूमि का मुआवजा तैयार किया जा चुका है। किन्तु केंद्र सरकार एवं रेल्वे की हमेशा की लेट लतिफ ी के कारण किसान अभी भी अपने अधिकारों से वंचित है एवं आज तक अधिगृहित भूमि का मुआवजा प्राप्त नहीं कर सके है। नगर पंचायत घरघोड़ा उपाध्यक्ष एवं जिलाध्यक्ष एनएसयूआई रायगढ़ उस्मान बेग द्वारा केन्द्र सरकार एवं रेल्वे से निर्धारित मुआवजा राशि, सेवा शुल्क सहित पुनर्वास अवार्ड की राशि जल्द से जल्द किसानों को देने की मांग की है। वही युवा नेता व जनप्रतिनिधि उस्मान बेग ने कहा कि केन्द्र सरकार हमेशा से किसानों की आवाज को दबाने का प्रयास करती है। इसके साथ ही उनका कहना है कि मांग पूरी ना होने की स्थिति में केन्द्र शासन के विरूध किसानों के पक्ष में सड़क से लेकर कानूनी लड़ाई तक लडऩे की बात भी कही।
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