बिलासपुर – विधायक विकास निधि की राशि विधायकों को वापस लौटाने का मुद्दा जोर पकड़ने लगा है। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने राज्य सरकार ने राशि लौटाने की मांग की है। कौशिक का कहना है कि 18 प्लस को टीकाकरण कराने का जिम्मा केंद्र सरकार ने ले लिया है। राज्य शासन ने वैक्सीनेशन के नाम पर विधायक निधि को सरकारी खजाने में जमा करा दिया था। अब जबकि प्रधानमंत्री नरंेद्र मोदी ने टीकाकरण कराने की घोषणा कर दी है ऐसे में विधायक निधि विधायकों को वापस लौटा देनी चाहिए।
टीकाकरण को लेकर प्रदेश में राजनीति थमने का नाम ही नहीं ले रही है। सत्ताधारी दल ने सबसे पहले केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास किया था। वैक्सीन को लेकर प्रदेश में सियासत सरगर्म है। प्रधानमंत्री मोदी ने 18 प्लस को मुफ्त में टीकाकरण की घोषणा कर दी है। इसके लिए तिथि भी तय कर दी है। पीएम की घोष्ाणा के बाद विपक्षी दल भाजपा के रणनीतिकारों ने अब राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश भी शुरू कर दी है। गांव-गांव में टीकाकरण के लिए अभियान चलाने,ग्रामीणों को जागृत करने और साथ ही केंद्र द्वारा मुफ्त में लगाए जा रहे टीके को लेकर प्रभावी प्रचार प्रसार करने का निर्णय लिया है।
इसी बीच नेता प्रतिपक्ष ने क्षेत्र के विकास का हवाला देते हुए विधायक निधि की राशि विधायकों को वापस लौटाने का मुद्दा छेड़ दिया है। इनका कहना है कि राज्य शासन ने वैक्सीनेशन के बाद विधायक निधि को वापस ले लिया था। वैक्सीनेशन केंद्र सरकार ने अपने जिम्मे ले लिया है। राज्य शासन को टीके की खरीदी भी नहीं करनी है। ऐसी स्थिति में क्षेत्रीय विकास के लिए विधायकों को निधि वापस लौटा देनी चाहिए।
