भोपाल । बीमाधारक आजकल अस्पताल एवं कंपनी के नियमों के फेर में पिस रहे हैं। कई अस्पताल मरीजों को बिल देते वक्त उन्हें दिए गए पैकेज का विवरण नहीं देते हैं, बल्कि एकमुश्त राशि लिखते हैं। जब अस्पताल में हुए खर्च का क्लेम किया जाता है तो बीमा कंपनियां इसे खारिज कर देती हैं। बीमा कंपनियों का तर्क है कि जब तक अस्पताल में हुए खर्च का विस्तृत ब्यौरा नहीं होगा, तब तक क्लेम मंजूर नहीं किया जा सकता। राजधानी भोपाल में ऐसे कई केस आ रहे हैं। इससे बीमाधारकों के करोड़ों रुपये फंस गए हैं। मालूम हो कि स्वास्थ्य बीमा (हेल्थ इंश्योरेंस) के जरिए बीमाधारकों को कोरोना या अन्य कोई बीमारी होने पर अस्पताल के खर्चों से राहत मिल जाती है। यही कारण है कि राजधानी में बीते एक वर्ष में स्वास्थ्य बीमा लेने वालों की संख्या में 30 फीसद तक की बढ़ोतरी हुई है। लोगों ने तीन से 10 लाख रुपये तक की ऐसे पॉलिसियां ली हैं, जिनमें कोरोना जैसी गंभीर बीमारी भी कवर होती है, लेकिन राजधानी के ज्यादातर अस्पतालों में कैशलेस इलाज नहीं किया जा रहा है। इस कारण बीमाधारक को अपने पास से बिल चुकाना पड़ता है। फिर वे कंपनी में क्लेम करते हैं, किंतु ब्यौरा न होने के कारण क्लेम मंजूर नहीं किया जाता। दरअसल, सरकार ने कम संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए 10 दिन के 75 हजार रुपये निर्धारित कर रखे हैं। इसका फायदा अस्पताल उठा रहे हैं। वे प्रतिदिन का चार्ज साढ़े सात हजार रुपये वसूल रहे हैं, जबकि कई पॉलिसी में पलंग व डॉक्टर की फीस की राशि पांच हजार रुपये से कम होती है। इसलिए कंपनियां ब्यौरा मांग रही है। अस्पताल और कंपनी के इसी फेर में बीमाधारक उलझे हुए हैं। इस बारे में एक बीमा एजेंट का कहना है कि कोरोना संक्रमण या अन्य बीमारी होने पर बीमा पॉलिसी काफी राहत देती है, पर अधिकांश अस्पताल विस्तृत ब्यौरा नहीं देते। कंपनी भी जांच के बाद ही राशि मंजूर करती है। इस कारण बीमा धारक का क्लेम मंजूर नहीं हो पाता है। राजधानी में बड़ी संख्या में ऐसे मामले हैं। वहीं स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के जयेश कुमार का कहना है कि कंपनियों की हेल्थ पॉलिसी कोरोना के इलाज को भी कवर कर रही है। इसलिए बड़ी संख्या में लोग पॉलिसी ले रहे हैं, लेकिन इलाज के बाद अस्पताल बीमाधारक को विस्तृत ब्यौरा नहीं दे रहे। जब तक बेड, डॉक्टर, दवाई आदि की विस्तृत जानकारी नहीं मिलती, तब तक क्लेम भी अटक जाता है। ऐसे में अस्पतालों से विस्तृत ब्यौरा रिपोर्ट दी जाना चाहिए। ताकि बीमाधारकों को राहत दी जा सके। उधर मप्र नर्सिंग होम एसोसिएशन के प्रांतीय कोषाध्यक्ष डॉ. जेपी पालीवाल का कहना है कि बिल में विस्तृत ब्यौरा (वायफरकेशन) देना अस्पताल का कर्तव्य और बीमित व्यक्ति का अधिकार है। इसलिए अस्पताल बिल का विस्तृत ब्यौरा दें। ताकि बीमाधारक को राहत मिल सके।
