जोहार छत्तीसगढ़-लैलूंगा।
केंद्र सरकार कृषि बिल के द्वारा एक तरफ जहां कृषि क्षेत्र में कारपोरेट हाउस को एंट्री दे रही है। वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर विभिन्न तरह की पाबंदियां लगा कर किसानों को परेशान कर रही है। उक्त बातें आज लैलूंगा ब्लाक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ठंडा राम बेहरा ने कही। ज्ञात रहे आज ब्लॉक कांग्रेस लैलूंगा के द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित कर केंद्र के भाजपा सरकार की किसान विरोधी नीतियों का आलोचना किया गया। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी में बारदानों की कमी और भारतीय खाद्य निगम में चावल जमा ना हो पाने से किसानों को हो रही परेशानियों के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष बेहरा ने केंद्र सरकार से शीघ्र बारदाने की व्यवस्था करने तथा एफ सीआई में चावल जमा करने की अनुमति देने की मांग किया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सुरेश डगला ने केंद्र सरकार द्वारा अधिनियमित तीनों कृषि कानूनों को किसान विरोधी तथा व्यापारियों और कंपनियों के हितों के अनुकूल बताया। डगला ने कृषि कानूनों में समर्थन मूल्य का जिक्र ना होना पर आपत्ति जतायी। साथ ही कहा कि आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम को रद्द करने से किसानों तथा उपभोक्ताओं के हितों के प्रतिकूल बताया। कॉन्ट्रैक्ट फ ार्मिंग को भी किसानों के हितों के विपरीत बताते हुए इन तीनों कृषि कानूनों के माध्यम से केंद्र सरकार पर निजी कंपनियों के लिए काम करने का आरोप लगाया। दिल्ली राज्य की सीमा पर जारी किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए कांग्रेसियों ने केंद्र की भाजपा सरकार से तीनों किसान विरोधी काले कानूनों को वापस लेने की मांग किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनपद पंचायत लैलूंगा के अध्यक्ष किरण पैकराए महिला कांग्रेस अध्यक्ष गीता पैंकरा, पार्षद कृष्णा जयसवाल, खगेश्वर प्रधान आदि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पत्रकार वीरेंद्र शाह, सतीश शुक्ला, भूकंप महंत, प्रमोद प्रधान शेखर जयसवाल आदि उपस्थित रहे।
