गुरूचरण सिंह राजपूत, जोहार छत्तीसगढ़।
धरमजयगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने बेरोजगार इंजीनियर युवाओं को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। डिप्लोमा और स्नातक इंजीनियरों को सरकारी निर्माण कार्य करने की अनुमति दी जायेगी जिससे उन्हें रोजगार मिल सके। वहीं स्वरोजगार के विकल्प भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही ई श्रेणी पंजीयन प्रणाली को राज्य सरकार के सभी विभागों में लागू कर दिया गया है। इसी क्रम में आज धरमजयगढ़ डीएफओ कार्यालय में दिन भर लोगो की गहमा गहमी रही।निविदा फार्म भरने पहुंचे युवाओं के चेहरे सरकार के इस फैसले से निखरे हुए थे।लेकिन बेरोजगार इंजीनियरों की इस निविदा फार्म की प्रक्रिया से कई लोग हताश भी देखे गए। बताया जा रहा है कि प्रदेश के फारेस्ट विभाग के कई वन मण्डल में इस तरह की निविदा फार्म की प्रक्रियाएं चल रही है।जिसमें राजनीतिक दलों के लोग भी सक्रिय हैं तथा अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने प्रयास किया जा रहा है।ऐसे में फिलहाल धरमजयगढ़ मुख्यालय से अभी तक कोई खबर नही आई है।लेकिन इस तरह के कई मामलों में इस विभाग का नाम प्रायः प्रायः देखा जाता रहा है।बताना उचित होगा कि लोक निर्माण विभाग द्वारा राज्य में एकीकृत ”ई” श्रेणी पंजीयन प्रणाली लागू की गई है। ”ई” श्रेणी पंजीयन के माध्यम से स्थानीय बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार उपलब्ध कराये जाने हेतु 20 लाख रुपये तक की लागत के एकल कार्य ब्लाक स्तर पर सीमित निविदा के माध्यम से प्रदाय किए जाने का प्रावधान किया गया है।
