धरमजगयढ़-जोहार छत्तीसगढ़ । लगभग 4 माह से अधिवक्ता संघ द्वारा धरमजयगढ़ एसडीएम कोर्ट का बहिष्कार करने के कारण पक्षकारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 26 नवंबर 2019 को अधिवक्ता एचएन यादव के साथ किसी प्रकरण को लेकर अनुविभागीय अधिकारी नंदकुमार चौबे के साथ बहस हो गया। अधिवक्ता एचएन यादव ने प्रेस को बताया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कहा गया कि मैं आपके खिलाफ लिख दूंगा ऐसा कहते हुए मुझे अपमान किया है। अधिवक्ता एचएन यादव द्वारा इस बात की जानकारी तहसील अधिवक्ता संघ को दिया जिसके बाद अधिवक्ता संघ ने तत्काल बैठक कर जब तक अनुविभागीय अधिकारी अधिवक्ताओं से मांफी न मांगे तब तक कोर्ट का बहिष्कार करने का फैसला 27 नवंबर 2019 को लिया था। तब से आज तक अधिवक्ताओं द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोर्ट का बहिष्कार कर रखे हैं। अधिवक्ताओं का कोर्ट का बहिष्कार करना पक्षकारों के लिए सरदर्द बन गया है।
धरमजयगढ़ के लिए ऐसा मामला पहली बार
किसी बात को लेकर इतने अधिक समय तक कोर्ट का बहिष्कार करना धरमजयगढ़ में पहली घटना है। स्थानीय स्तर पर किसी प्रकार की कोई परेशानी होता है तो ग्रामीण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के पास ही जाते हैं। लेकिन विडंबना है कि यहां के अधिवक्ता संघ द्वारा 3 माह से अधिक दिन तक कोर्ट का बहिष्कार करने जैसे मामले को लेकिन स्थानीय विधायक एवं जनप्रतिनिधियों को आगे न आना कई सवाल को जन्म दे रहा है।
विधायक को मध्यस्ता कर मामला को सुलझाने की जरूरत
स्थानीय विधायक को अधिवक्ताओं और एसडीएम के साथ बैठक कर मामले को सुलझाने की जरूरत है क्योंकि यह मामला का पटाक्षेप नहीं होने से सबसे अधिक नुकसान ग्रामीण गरीब, आदिवासियों को हो रहा है। क्योंकि जो ग्रामीण अधिकारी-कर्मचारियों के सामने सही तरीके से बात तक नहीं कर पाते हैं वो लोग कोर्ट में अपना पक्ष क्या रखेंगे ये तो सोचकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है। विधायक लालजीत सिंह राठिया को चाहिए कि दोनों पक्ष से बात चितकर सला समझौता कराये ताकि गरीब आदिवासियों को उचित न्याय मिल सकें । * मेरे को इसकी जानकारी कुछ दिन पहले मिला था। लेकिन मैं सोचा कि मामला सुलझ गया होगा लेकिन आप के माध्यम से पता चला कि अधिवक्ताओं का एसडीएम कोर्ट में इतने लंबे समय से बहिष्कार चल रहा है। मंै अभी विधायक लालजीत सिंह से बात करता हूं एवं एसडीएम धरमजयगढ़ से भी बात करता हूं। बहुत जल्द सब ठीक हो जायेगा।
अरूण मालाकार जिला अध्यक्ष ग्रामीण कांग्रेस