रायपुर । जाति प्रमाणपत्र बनाने की प्रक्रिया को सरलीकृत करने के लिए वरिष्ठ विधायक रामपुकार सिंह की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय एक कमेटी का गठन किया जाएगा और यह झारखंड ओडिशा एवं अन्य राज्यों का दौरा करके राज्य के एसटी एससी एवं ओबीसी वर्ग के जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को सरलीकृत करेंगे।
आज मंत्रालय में अनुसूचित जाति जनजाति मामलों के प्रकरणों के निराकरण से संबंधित एक प्रदेश स्तरीय बैठक मंत्रियों विधायकों एवं अधिकारियों की उपस्थिति में हुई जिसमें उक्त निर्णय लिए गए इस बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर जो लोग भी नौकरी कररहे हंै ऐसे प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करें। आज इस बात पर भी चिंता जाहिर की गई कि अब सरगुजा के साथ साथ बस्तर से भी मानव तस्करी के प्रकरण सुनाई दे रहे हैं। ऐसे प्रकरणों के रोक थाम के लिए भी आवश्यक पहल हो। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति (अत्याचार निवारण) नियम के तहत गठित राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक् में ताम्रध्वज साहू अमरजीत भगत कवासी लखमा शिवडहरिया डॉ.प्रेमसाय सिंह मुख्य सचिव सुनील कुजूर अमिताभ जैन डीएम अवस्थी गौरव द्विवेदी तथा समिति से जुड़े विधायक भी मौजूद थे। इसबैठक में आठ विधायकों ने कई मुद्दों पर सवाल भी उठाए और सरकार के समक्ष मांग भी रखी। मुख्यमंत्री कुछ मामलों को लेकर अधिकारियों को भी निर्देशित किया कि सदस्यों के जो सुझाव है और जो विषय है उस पर तत्काल कार्यवाही करें। आज मानव तस्करी प्रकरण में संबंधित को छुड़ाकर लाने वालों को यात्रा भत्ता दिया जाए आज यह बात भी उठी की ऐसे प्रकरण में एफआईआर के दौरान थानों में जाति प्रमाण पत्र मांगे जाते है जो उचित नहीं है जाति प्रमाण पत्र प्रकरण के चलान पेश करने के समय मांगा जाए तो उचित होगा।
आज की बैठक में जाति प्रमाण पत्र को लेकर सरलीकरण करने को लेकर अधिकांश सदस्यों ने बात रखी सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ सदस्य एवं पूर्व विधायक रामपुकार सिंह की अध्यक्षता में पांच सदस्य एककमेटी बना दी जिसमें पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर मनोज सिंह मंडावी भूनेश्वर बघेल एवं एक अन्य सदस्य को शामिल किया गया है आज सवाल यह भी उठा की ऐसे प्रकरणों में पीडि़त पक्षकारों का ेसमय पर घेाषित सहायता नही मिल पाती है और अपेक्षित रुप से उन्हें समय पर न्याय नहीं मिल पाता मुख्यमं9ी भूपेश बघेल ने गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू एवं डीजीपी की ओर मुखातिब होते हुए कहा कि सारे नियम कानून बने हुए है और लोगों को भटकना पड़े यह अच्छी बात नहीं है मुख्य सचिव एवं डीजीपी से कहा कि इस प्रकार की शिकायतें अब नहीं आनी चाहिए ।
