जोहार छत्तीसगढ़-धरमजयगढ़। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनते ही कुछ अधिकारी-कर्मचारियों की मौज हो गई थी? कांग्रेस सरकार ने शासकीय भूमि पर कब्जा करने वालों को खरीदी में जमीन देने का निर्णय लिया था। इस योजना से भू-माफियाओं की बांझे खिल गई। धरमजयगढ़ क्षेत्र में भी भारी मात्रा में लोग बेजा कब्जा कर निवास कर रहे थे। शासन के निमयानुसार बेजा कब्जाधारियों ने शासन-प्रशासन से अपनी बेजा कब्जा की जमीन की खरीदी करने का आवेदन दिया लेकिन इससे में आरआई-पटवारी मिलकर शासन को लाखों-करोड़ों का राजस्व क्षति पहुंचाई। बेजा कब्जाधारियों ने कई कई डीसमील में बेजा कब्जा किया है लेकिन आरआई ने गलत तरीके से कम बेजा कब्जा बताकर बेजा कब्जाधारियों को लाभ पहुंचा रहे हैं। मजेदार बात तो ये है कि आरआई मैडम ने आपने चाहते लोगों को खुब लाभ पहुंचा रहे हैं। जिसके कारण मुहल्लेवासियों में भारी नाराजगी देखने को मिल रहा है।
बेजा कब्जा नहीं होने के बाद भी आरआई दिला रहे पट्टा
शासन का नियम है कि शासकीय जमीन का पट्टा उसी को दिया जाये जिसने शासकीय भूमि पर कब्जाकर निर्माण किया हो, लेकिन धरमजयगढ़ में ऐसा नहीं है। यहां तो गांधी छाप के आगे गलत भी सही हो जाता है। ऐसा कई उदाहरण है नगर में की आरआई द्वारा बिना कब्जा करने वालों को कब्जा बता कर शासकीय भूमि आबंटन करवा दिया है। हम आपको बता दे कि कलेक्टर कटारिया के कार्यकाल में तात्कालीन नगर पंचायत अध्यक्ष रामप्रसाद ढीमर द्वारा उद्यायन विभाग की जमीन को कॉम्प्लेक्स बनाने के नाम पर नगर पंचायत अपने पक्ष में लिया था। लेकिन उस भूमि पर नगर पंचायत कॉम्प्लेक्स नहीं बना पये, पर जमीन पर बेजा कब्जा जरूर जरूर करवा दिया है। उद्यायन विभाग की उसी जमीन पर बिना बेजा कब्जा करने वालों को शासकीय पट्टा देने काम किया जा रहा है जो शासन के नियम विरूद्ध है।
नियम विरूद्ध भूमि देने की शिकायत करेंगे मुख्यमंत्री से
स्थानीय प्रशासन द्वारा शासकीय भूमि को नियम विरूद्ध अपने रिश्तेदार वा अपने चाहते लोगों को देने वाले अधिकारी-कर्मचारियों की शिकायत मुख्यमंत्री से करने की बात समाने आ रही है। मुहल्लेवासियों ने इसकी शिकायत कलेक्टर रायगढ़ से लेकर मुख्यमंत्री से करेंगे। मुहल्लेवासियों ने बताया कि स्थानीय प्रशासन को कई बार शिकायत किये हैं लेकिन स्थानीय प्रशासन हम गरीबों के साथ नहीं है। बिना कब्जा करने वालों को कब्जा बता कर जमीन देने का काम कर रहे हैं। अगर प्रशासन हमरे उपर कार्यवाही करते हुए बिना बेजा कब्जा करने वालों को जमीन देता है तो हम मुहल्लेवासी प्रशासन के खिलाफ आंदोलन करेंगे।