जोहार छत्तीसगढ़-कोरिया।
भाजपा किसान मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष श्यामबिहारी जायसवाल ने केंद्र सरकार द्वारा डीजल पेट्रोल में जनता को बड़ी राहत देने के बाद अन्य राज्यों द्वारा भी राहत देने के बावजूद छत्तीसगढ़ में कोई पहल न होने पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए इसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की हठधर्मी और जनविरोधी मानसिकता बताया है। प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा अध्यक्ष श्यामबिहारी जायसवाल ने कई राज्यों का हवाला देते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्य की जनता को राहत देने की बजाय अव्यावहारिक दलीलें देकर टालमटोल कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता को राहत देने से भाग रहे हैं। तरह तरह की बहानेबाजी और पैंतरेबाजी दिखा रहे हैं लेकिन यह चलने वाली नहीं है। भाजपा जनआंदोलन करके भूपेश बघेल सरकार को जनता के सामने समर्पण करने मजबूर करेगी। भूपेश बघेल को हर हाल में पेट्रोल डीजल में टैक्स कम करना ही होगा। भूपेश बघेल बतायें कि टैक्स कम करेंगे कि नहीं। भाजपा इस अन्यायी सरकार के खिलाफ सड़क पर संघर्ष करने पूरी तरह तैयार है। जायसवाल ने कहा कि कई वैश्विक चुनौतियों के बावजूद केवल छह माह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पेट्रोल के दाम में लगभग 20 रुपये प्रति लीटर की कमी की है लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य की कांग्रेस सरकार ने जनता को धोखा देते हुए मात्र 78 पैसे की छूट दी है। कांग्रेस सरकार जनता से लूट में भरोसा करती है, जनता को छूट में नहीं।
उन्होंने आगे कहा कि गैर भाजपा शासित राज्य भाजपा शासित प्रदेशों के मुकाबले दोगुना वैट वसूल कर जनता को लूट रहे हैं। भाजपा शासित राज्य उत्तराखंड में 14.51 रुपये, उत्तर प्रदेश में 16.50 रुपये, गुजरात में 16.56 रुपये, हिमाचल में 16.60 रुपये, असम में 17.38 रु प्रति लीटर वैट लिया जा रहा है। इसके मुकाबले कांग्रेस शासित व अन्य गैर भाजपा शासित राज्य जैसे महाराष्ट्र में 30 रुपये, आंध्र प्रदेश में 32.59 रुपये, राजस्थान में 27.30 रुपये, केरल में 27.24 रुपये, छत्तीसगढ़ में 23 रुपये वैट वसूला जा रहा है। मध्यप्रदेश में नवंबर में 07 रुपये की राहत दी गई जबकि छत्तीसगढ़ में 78 पैसे रो धोकर कम किये गए थे और दरियादिली का ढोल पीटा गया था। जायसवाल ने सवाल किया है कि जब भाजपा शासित प्रदेश टैक्स कम कर सकते हैं। तो जनता को राहत देने के लिए गैर भाजपा शासित राज्य ऐसा क्यों नहीं कर रहे। स्पष्ट है कि कांग्रेस सहित अन्य ऐसी राज्य सरकारें जनता को लूट रही हैं।