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मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने तवाडबरा के आंगनबाड़ी केंद्र और शासकीय प्राथमिक शाला का किया निरीक्षण

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रायपुर,। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के विकासखंड गौरेला अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र तवाडबरा और शासकीय प्राथमिक शाला तवाडबरा का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर शासकीय प्राथमिक शाला तवाडबरा में 3 नए कक्ष निर्माण की घोषणा की।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने शासकीय प्राथमिक शाला तवाडबरा में अध्ययनरत बच्चों से बड़ी ही आत्मीयता के साथ बात-चीत कर स्कूल में पढ़ाई-लिखाई के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने बच्चों को पेन-पेंसिल, नोटबुक वितरित किया और उनका मनोबल बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने बच्चों से पूछा कि स्कूल में कौन-कौन से विषयों की पढ़ाई कराई जा रही है, जिसका बच्चों ने पूरे आत्म विश्वास के साथ उत्साहपूर्वक जवाब दिया।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के विभिन्न हितग्राहियों से चर्चा कर हितग्राहियों को योजना से मिले लाभ की जानकारी ली और उन्हें योजना के नये प्रावधानों की जानकारी दी। प्रदेश में आज से राजीव गांधी ग्रामीण कृषि भूमिहीन मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत हितग्राहियों का पंजीयन भी शुरू हुआ है। श्री बघेल ने इस योजना के हितग्राहियों से उनके पंजीयन के लिए आवेदन फार्म लिए। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों को बताया कि जिनके पास जमीन नहीं है उन्हें भी राजीव गांधी ग्रामीण कृषि भूमिहीन मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जाएगा। भूमिहीन कृषि मजदूरों को सालाना 6 हजार रूपए की अनुदान राशि उनके खाते में जमा कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने भूमिहीन मजदूरों से इस योजना का लाभ लेने के लिए अपना पंजीयन कराने की अपील की।
गौरेला विकासखण्ड के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र तवाडबरा के निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय पोषण माह का औपचारिक शुभारंभ किया। उन्होंने छोटे-छोटे बच्चों से स्नेहपूर्वक वार्तालाप करते हुए बच्चों के खानपान के विषय में जानकारी ली। इस अवसर पर विभिन्न जनप्रतिनिधि ,जिला कलेक्टर सुश्री नम्रता गांधी, पुलिस अधीक्षक श्री त्रिलोक बंसल, विभिन्न अधिकारी कर्मचारी सहित राजीव गांधी किसान न्याय योजना के हितग्राही श्री मोहनलाल श्री मंहगू, श्री राजकुमार, श्री अमर लाल उपस्थित थे। श्री मनोज मांझी, श्री ऋषि कुमार मांझी, श्री गणेश यादव इत्यादि ने राजीव गांधी ग्रामीण कृषि भूमिहीन मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत अपने आवेदन जमा किए।

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