रायपुर,।परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर की अध्यक्षता में आज राजधानी स्थित उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की वर्चुअल बैठक आयोजित हुई। बैठक में मंत्री अकबर ने राज्य में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और यातायात को बेहतर बनाने के लिए सभी संबंधित विभागों को समन्वित प्रयास हेतु जोर दिया। परिवहन मंत्री अकबर ने बैठक में लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता लाने और इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। इस अवसर पर संसदीय सचिव चन्द्रदेव राय तथा विधायक अरूण वोरा भी वर्चुअल रूप से शामिल हुए। राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में परिवहन मंत्री अकबर ने चर्चा करते हुए बताया कि आज ही सड़क सुरक्षा निधि में 5 करोड़ रूपए की राशि जारी हो गई है। इससे राज्य में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में और गति आएगी। साथ ही सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाने संबंधी विभिन्न कार्यों का संचालन आसान हो जाएगा। उन्होंने सड़क सुरक्षा तथा दुर्घटना पर नियंत्रण के लिए ओव्हर लोडिंग, अत्यधिक गति तथा नशे की हालात और बिना हेलमेट के वाहन चलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
इसी तरह उन्होंने बैठक में चर्चा करते हुए सड़क निर्माण के दौरान सड़कों में अनावश्यक मोड नहीं रखने के निर्देश दिए, ताकि मोड की वजह से सड़कों पर दुर्घटनाओं की संभावना न हो। उन्होंने वाहनों की सघन जांच और तेज गति को नियंत्रित करने के लिए स्पीड गवर्नर लगाने की दिशा में कार्रवाई करने तथा नशापान और सड़क पर स्टंट करके वाहन चलाने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के लिए भी निर्देशित किया। परिवहन मंत्री अकबर ने ब्लैक स्पॉट के चिन्हांकन पश्चात उनमें तत्परता से सुधार की कार्रवाई के निर्देश दिए। इसी तरह उन्होंने सड़क सुरक्षा दुर्घटना को रोकने के उपायों के तहत पुलिया के दोनों ओर हैजार्ड मार्कर बोर्ड, रंबल स्ट्रीप में बार मार्किंग, स्ट्रीट लाइट तथा रोड मरम्मत कर डामरीकरण आदि के लिए भी निर्देशित किया। इसके अलावा सड़क किनारे तथा गैरेज में सुधार हेतु वाहनों की बेतरतीब पार्किंग और कंडम वाहनों के परिचालन पर रोक और आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। बैठक में दुर्घटना के शिकार लोगों के त्वरित उपचार हेतु व्यवस्था, राज्य में ट्रांमा सेंटर की स्थिति, पाठ्यपुस्तकों में यातायात शिक्षा सामग्री का समावेश और यातायात के नियमों के उल्लंघन पर चालानी कार्रवाई तथा यातायात नियमों के पालन आदि विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। उल्लेखनीय है कि राज्य में जनवरी 2020 से दिसम्बर 2020 तक यातायात नियमों के उल्लंघन पर कुल 3 लाख 23 हजार 649 प्रकरणों में 10 करोड़ 9 लाख 77 हजार 590 रूपए और जनवरी 2021 से मई 2021 तक एक लाख 61 हजार 617 प्रकरणों में 4 करोड़ 62 लाख 46 हजार 150 रूपए के समन शुल्क वसूल किए गए हैं। बैठक में बताया गया कि परिवहन विभाग की ‘तुंहर सरकार तुंहर द्वार’ सेवा के तहत अब तक 5 हजार 82 पंजीयन प्रमाण पत्र तथा चालन अनुज्ञप्ति पत्र का लाभ आवेदकों को घर बैठे मिल चुका है। इस दौरान अध्यक्ष अंतर्विभागीय लीड एजेंसी सड़क सुरक्षा एवं संयुक्त परिवहन आयुक्त संजय शर्मा ने विभागवार एजेंडा की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। बैठक में आयुक्त परिवहन टोपेश्वर वर्मा तथा अपर परिवहन आयुक्त दीपांशु काबरा, संयुक्त परिवहन आयुक्त देवव्रत सिरमौर सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर विशेष पुलिस महानिदेशक आर.के. विज तथा प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग और नगरीय प्रशासन, स्वास्थ्य, नेशनल हाईवे आदि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।
