कोरबा एसईसीएल अनदेखी से नाराज होकर ऊर्जा भू-स्थापित किसान कल्याण समिति ने अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया था। अब यह विरोध व धरना प्रदर्शन समाप्त हो गया है। कलेक्टर रानू साहू के संज्ञान एवं एस डी एम कटघोरा सूर्य किरण तिवारी के आदेशानुसार कार्यपालिक मजिस्ट्रेट दीपका शशिभूषण सोनी ने भू-विस्थापितों को समझाईश दी। तब जाकर 10 सूत्री मांगों को लेकर एसईसीएल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहें संगठन ने अपना विरोध और धरना प्रदर्शन समाप्त किया।
ज्ञात हो कि ऊर्जा भू-स्थापित किसान कल्याण समिति ने अपने 10 सूत्री मांगों को लेकर एसईसीएल दीपका प्रबंधन एवं प्रशासन को ज्ञापन सौंपा था। मांग पूरी ना होता देख भू-विस्थापितों ने 8 जून को दीपका खदान में बड़ी संख्या में पहुंचकर कोल उत्पादन कार्य को प्रभावित किया। संगठन के प्रदर्शनकारी कोयला उत्खनन और ओवरबर्डन का उत्खनन क्षेत्र में पहुंच कर कार्य को बाधित कर रहें थे।
दीपका नायब तहसीलदार शशिभूषण सोनी के अगवाई में प्रशासन प्रबंधन और ऊर्जाधानी कल्याण समिति के संयुक्त तत्वाधान में सहमति बनी जिसमें रेकी और बतारी के चार्टर्ड ऑफ डिमांड को पूरी करने प्रबंधन ने आशान्वित किया।
दीपका परियोजना के महाप्रबंधक शशांक कुमार देवांगन ने बताया कि भू-विस्थापितों ने सुबह 11:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक दीपका खदान का उत्पादन प्रभावित किया जिसमें कुल 7 घंटे प्रोडक्शन बंद रहा एनटीपीसी सीपत को सायलो से जाने वाली रेक सप्लाई भी नहीं हो सकी। 20000 टन कोयला और 9000 क्यूबिक मीटर ओवरबर्डन बंद के दौरान प्रभावित रहा
श्यामू खुशाल जायसवाल ने कहा कि समझौते के तहत 1 सप्ताह का समय प्रबंधन को दिया गया है। बिलासपुर मुख्यालय से उच्च अधिकारियों की उपस्थिति में फिर बातचीत की जाएगी। सहमति नहीं बनने पर 1 सप्ताह के बाद दीपका खदान को अनिश्चितकाल के लिए बंद कराया जाएगा।
मामले में नायब तहसीलदार दीपका शशि भूषण सोनी ने कहा कि भू-विस्थापितों की मांगों को लेकर त्रिपक्षीय राय मशवरा कर सहमति बनाई गई जिसमें कुछ मांगों को लेकर प्रबंधन मौके पर ही तैयार हो गया। वही लिखित निराकरण के लिए समिति के लोगों को महाप्रबंधक कार्यालय बुलाया गया है।
