भोपाल । मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में किसानों के लिए ऐसी योजना बनाई जाए, जिससे उन्हें फसलों की क्षति होने पर जल्दी से जल्दी तथा पर्याप्त मुआवजा राशि बिना किसी पेरशानी के मिल सके। इसके लिए विभिन्न राज्यों के मॉडल का अध्ययन कर प्रदेश के लिए सर्वश्रेष्ठ योजना बनाई जाए।
मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मंत्रालय में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए गठित टास्क फोर्स समिति की बैठक ले रहे थे। बैठक में कृषि मंत्री कमल पटेल, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव के.के. सिंह, प्रमुख सचिव मनोज गोविल, प्रमुख सचिव अजीत केसरी आदि उपस्थित थे।
– तकनीकी का बेहतर इस्तेमाल हो
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि फसल जोखिम एवं उपज हानि के आकलन आदि में आधुनिक तकनीकियों जैसे रिमोट सेंसिंग डेटा, ड्रोन आदि का इस्तेमाल हो।
– वर्तमान में केवल 40% किसानों को ही लाभ
वर्तमान में प्रदेश के केवल 40% किसानों को ही फसल बीमा योजना का लाभ मिल पा रहा है। फसल बीमा योजना ऐच्छिक होने से सभी किसानों को लाभ नहीं मिल पाता। फसल क्षेत्रवार कव्हरेज भी 50% (लगभग 70 लाख हे.) ही है।
– 4 राज्यों के मॉडल प्रस्तुत
बैठक में मुख्यमंत्री श्री चौहान के समक्ष चार राज्यों तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, गुजरात तथा महाराष्ट्र के फसल बीमा मॉडल प्रस्तुत किए गए।
