बिलासपुर । आप खुद देखिये ऐसे चल रहा नगर निगम में सूचना का अधिकार। आवेदक ने गत 8 मार्च को सूचना के अधिकार के तहत दो आवेदन दिया था। नियम के मुताबिक अधिकतम 30 दिन में जानकारी देने का प्रावधान है। पर आवेदक को कुरियर के माफऱ्त ये लिफाफा 2 माह 14 दिन बाद 22 मई को मिला। अब जरा लिफाफे के अंदर दी गयी जानकारी का मजमून भी देख लीजिए।
जानकारी पत्रक में 9 अप्रैल 2021 की तारीख है, जो मिली 22 मई को है। और ये है पूरा मज़मून इस पत्रक में साफ लिखा है कि समयसीमा के पश्चात जानकारी विभाग से प्राप्त होने के कारण आवेदक को ये जानकारी 1 प्रति में नि:शुल्क दी जा रही, पर जानकारी है कहाँ। पत्रक में इस बात का उल्लेख ही नहीं है कि आवेदक ने क्या जानकारी मांगी और उसे क्या जानकारी दी जा रही।
पहले भी हो चुका है ऐसा
हकीकत ये है कि सूचना के अधिकार कानून के नाम पर केवल कागज का खेल हो रहा है,हमने पहले भी इस कानून के नाम पर किये जा रहे तमाशे का खबरों के माध्यम से जिम्मेदारों का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया ताकि सुधार आ सके। आज तक तो कुछ हुआ नहीं देखते है इस बार कुछ होता है, या फिर ढर्रा जारी रहता है।
ये है फ़ंडा
निगम और शासकीय कार्यालयो में ऐसा खेल गड़बड़ी और भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए किया जा रहा, ताकि जानकारी बाहर न जाये। लोग ऐसी जानकारी देने पर थकहार के बैठ जाएंगे। क्योकि सबको पता है कि कितने लोग राज्य सूचना आयोग तक शिकायत लेकर जाते हैं।
