जोहार छत्तीसगढ़-धरमजयगढ़।
अजाक्स संघ द्वारा आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ, संयुक्त आंदोलन महासंघ छत्तीसगढ़ के तत्वधान में एससी, एसटी ओबीसी कर्मचारी/अधिकारी के पदोन्नति में आरक्षण, बैकलॉग भर्ती निजीकरण में रोक आदि तमाम 16 सूत्री मांगों को लेकर अनुविभागीय अधिकारी धर्मजयगढ़ को सौंपा गया ज्ञापन। 26 नवंबर संविधान दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय एसस्ी एसटी अधिकारी/कर्मचारियों के 16 सूत्रीय संवैधानिक मांगों को लेकर हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन धर्मजयगढ़ तहसील मुख्यालय में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा उपरोक्त विज्ञापन में महामहिम राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार नई दिल्लीए प्रधानमंत्री भारत सरकार नई दिल्ली, महामहिम राज्यपाल महोदय छत्तीसगढ़ रायपुर तथा मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन रायपुर को अनुविभागीय अधिकारी धर्मजयगढ़ संबित मिश्रा को सौंपा गया जिसमें अजाक्स के ब्लॉक अध्यक्ष श्रीराम राठिया, एसआर सिदार बीईओ धरमजयगढ़ संरक्षक अजाक्स,एएस बी लकड़ा प्राचार्य महाविद्यालय धर्मजयगढ़ एनएस एक्का प्राचार्य हायर सेकेंडरी स्कूल धर्मजयगढ़, लेखराज खूंटे कार्यकारी अध्यक्ष अजाक्स संघ धर्मजयगढ़, लक्ष्मण महेश्वरी उपाध्यक्ष धर्मजयगढ़, झाडूराम भास्कर उपाध्यक्ष धर्मजयगढ़, राजेश मरावी मीडिया प्रभारी अजाक्स संघ धर्मजयगढ़, कामदेव जलधारी, ताराचंद रात्रे, नीलम खटर्जी, कृष्णा खूंटे, सत्य प्रकाश कुजुर, तेलगाराम एक्का आनंद तिग्गा, वी.एक्का आदि अनेकों अजाक्स संघ के सक्रिय सदस्य उपस्थित थे। ज्ञातव्य है कि महासंघ के विविध मांगें पदोन्नति में आरक्षण, बैकलॉग भर्ती, समस्त शासकीय संस्थाओं का किया जा रहा निजीकरण पर रोक, संविदा एवं आउटसोर्सिंग भर्ती पर रोक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अधिकारियों/कर्मचारियों की लंबित शिकायतों की विभागीय जांच निलंबन, स्थानांतरण एवं पदोन्नति के प्रकरणों का निराकरण, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का अखिल भारतीय न्यायिक सेवा आयोग के माध्यम से चयन, एससी एसटी के विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति ढाई लाख की सीमा की बाध्यता से मुक्त किया जाना, फ र्जी प्रमाण पत्रधारी अधिकारियों कर्मचारियों की जांच एवं कार्यवाही,आरक्षण को नवीं अनुसूची में शामिल करना, पेसा अधिनियम में संशोधन अनुसूचित क्षेत्र के लिए एससी वर्ग के लिए 13: एवं ओबीसी वर्ग के लिए 27: आरक्षण प्रदान करना, पिछड़ी जातियों के अत्याचार रोकने हेतु श्वेत पत्र जारी करनाए शिक्षित बेरोजगार युवकों को छत्तीसगढ़ उद्योग व्यवसाय शासकीय निविदाओं में आरक्षण के अनुपात में प्राथमिकता देनाए आदि 16 सूत्री मांगों को लेकर दिया गया ज्ञापन।
