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नये धान खरीदी केंद्र दुर्गापुर को लेकर क्षेत्र के किसान आश्वस्त,अभी तक कोई आदेश नहीं,गेरसा एवं जमरगी-डी की तरह नये समिति गठित कर प्रारंभ हो दुर्गापुर धान खरीदी केंद्र,अन्यथा उग्र आंदोलन-टीकाराम पटेल

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जोहार छत्तीसगढ़-धरमजयगढ़।
ग्राम पंचायत दुर्गापुर में नए धान खरीदी केंद्र प्रारंभ होने की खबर से लोगों में भारी उत्साह है। लेकिन यह जानकर उन्हें दुख होगा। कि अभी तक इस आशय का कोई अधिकृत आदेश नहीं आया है। वहीं पूर्व में संचालित खडगांव आदिम जाति सेवा सहकारी समिति के उप खरीदी केंद्र गेरसा में नए समिति गठन एवं खम्हार आदिम जाति सेवा सहकारी समिति के तहत जमरगी-डी उपधान खरीदी केंद्र के लिए नए समिति गठन का आदेश आ चुका है। उक्त आशय की जानकारी देते हुए प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा के सदस्य टीकाराम पटेल ने बताया कि आदिम जाति सेवा सहकारी समिति धरमजयगढ़ द्वारा धान खरीदी में हर साल अप्रिय स्थिति उत्पन्न होती है। और हड़ताल चक्काजाम करने के बाद भी पूरे किसान अपना धान नहीं बेच पाते हैं। इसका मुख्य कारण यहां अधिक किसानों का पंजीयन होना बताया जाता है। इस धान खरीदी केंद्र के लिए पिछले वर्ष 1289 किसान पंजीकृत थे। लेकिन ग्यारह सौ उन्यासी किसानों ने ही अपना धान बेच सका जिनका 62514 क्विंटल 80 किलो धान खरीदी किया गया था। इस वर्ष पंजीकृत किसानों की संख्या अभी तक 1516 हो गया है। इस स्थिति में एक खरीदी केन्द्र में किसानों का धान बिक पाना संभव नहीं है। टीकाराम पटेल ने कहा कि अगर इस वर्ष धान खरीदी केंद्र अलग नहीं किया गया तो भाजपा किसान मोर्चा उग्र आंदोलन करेगी जिसकी समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। इस संबंध में समिति के प्रबंधक बुद्धदेव गुप्ता ने बताया कि नए खरीदी केंद्र दुर्गापुर के लिए चाही गई समस्त जानकारी उच्चाधिकारियों के माध्यम से शासन को भेज दी गई है। जिसमें 622 से 700 किसानों की सूची भेजी गई है और दुर्गापुर खरीदी केंद्र के अंतर्गत धर्मजयगढ़ कॉलोनी, शाहपुर कालोनी, शाहपुर, दुर्गापुर, दुर्गापुर कॉलोनी, उदउदा, पंडरीमहुआ, कारीगढ़ई, फ तेहपुर, नरकालो, रुपुंगा एवं तराईमार को सम्मिलित किया गया है। नए खरीदी केंद्र के लिए जमीन का नक्शा खसरा एवं पंचायत का प्रस्ताव भेज दिया गया है। प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा के सदस्य टीकाराम पटेल ने आगे कहा कि गेरसा एवं जमरगी डी की तरह दुर्गापुर में भी समिति का गठन किया जाकर धान खरीदी किया जावे एवं स्वतंत्र आदिमजाति सेवा सहकारी समिति का दर्जा दिया जाए।

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