जोहार छत्तीसगढ़-रायपुर।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश नित नए आयाम गढ़ रहा है। सोशल मीडिया प्रदेश प्रभारी प्रशांत सिंह ठाकुर ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि अब हमारा प्रदेश लगातार देश में अपनी छाप छोड़ रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में और वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। हमारा प्रदेश ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है। छत्तीसगढ़ में जमीन दान, बंटवारे या हक त्यागने को लेकर विष्णु की सरकार ने बड़ी राहत दी है। देश में छत्तीसगढ़ पहला ऐसा राज्य है जहां इन तीनों के लिए पंजीयन शुल्क सिर्फ 500 लगेगा। पहले यह शुल्क बाजार मूल्य का 0.8 प्रतिश था यानी अगर दानशुदा संपत्ति की कीमत 1 करोड़ है तो 80 हजार रुपए पंजीयन शुल्क लगता था। लेकिन, अब संपत्ति की कीमत कितनी भी अधिक हो, पंजीयन शुल्क मात्र 500 लगेगा।
सीधा प्रदेश की जनता को होगा लाभ
स्टांप ड्यूटी दान के लिए 0.5 प्रतिशत, हकत्याग के लिए 0.5 प्रतिशत और बंटवारे के लिए 200 प्रति हिस्सा लगता था, इसे यथावत रखा गया है। ऐसे में प्रदेश की जनता को सीधे लाभ होगा, जो अपने प्रियजनों को अचल संपत्ति उपहार करते हैं। प्रदेश में पिछले साल 17,125 लोगों ने पारिवारिक दान, 7000 ने हक त्यागनामा और 850 ने बंटवारानामा करवाया था। इस आदेश के बाद यह संख्या और बढ़ेगी।
डबल इंजन सरकार लगातार प्रदेश का कर रही विकास
सोशल मीडिया प्रदेश प्रभारी प्रशांत सिंह ठाकुर ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार और प्रदेश की विष्णु सरकार लगातार देश और प्रदेश के हित में कार्य कर रही है। इससे हमारा प्रदेश और देश तेज गति से विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का निर्णय स्वागत योग्य
ठाकुर ने बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के निर्णय को स्वागत योग्य बताया है, उन्होंने कहा कि बस्तर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टूरिज्म कॉरिडोर बनेगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के निर्देश पर बस्तर में पूर्ण शांति बहाली करने के लिए अंदरूनी क्षेत्रों तक लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने का संकल्प लिया गया है। इसके साथ ही वहां सौर समाधान एप और मनो बस्तर एप को भी लॉन्च किया है। इसके साथ ही ऊर्जा चलित पॉवर बैंक का भी शुभारंभ किया गया है।
