Home मध्य प्रदेश राज्य सरकार जूनियर डॉक्टरों से बात करने के पक्ष में नहीं

राज्य सरकार जूनियर डॉक्टरों से बात करने के पक्ष में नहीं

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 भोपाल ।  राज्य सरकार और गांधी मेडिकल कॉलेज प्रबंधन किसी भी सूरत में जूनियर डॉक्टरों (जूडा) से हडताल को लेकर बात करने के पक्ष में नहीं हैं। लिहाजा, मरीजों को कोई दिक्कत नहीं आए इसलिए यह सब व्यवस्था की गई है। हमीदिया और सुल्तानिया अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के बाद भी मंगलवार को 19 बड़े ऑपरेशन हुए हैं। हमीदिया में कोरोना के 85 मरीज भर्ती हैं। कोरोना वार्ड में बड़े डॉक्टरों की पूरे सयम ड्यूटी लगाई गई है। आसपास के जिलों से भी 78 डॉक्टर बुलाए गए हैं। इनमें 35 आयुष डॉक्टर हैं। मालूम हो ‎कि अत्यावश्यक सेवा प्रबंधन अधिनियम (एस्मा) लागू होने के बाद भी जूडा की हड़ताल के चलते जीएमसी के डीन डॉ. जितेन शुक्ला ने सभी हड़ताली जूनियर डॉक्टरों को नोटिस जारी कर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है। इसके बाद भी जूडा काम पर नहीं लौटे हैं। आज से इनके खिलाफ और सख्ती की जा सकती है। हड़ताली जूनियर डॉक्टरों के मप्र मेडिकल काउंसिल से पंजीयन निरस्त करने का पत्र भी जीएमसी से बुधवार या गुरुवार को जारी हो सकता है। तीन साल पहले आंदोलन के दौरान पंजीयन निरस्त करने की कार्रवाई की भी गई थी। इसके अलावा नेशनल मेडिकल कमीशन को भी कॉलेज की तरफ से पत्र भेजा जाएगा। प्रदेश के छह मेडिकल कॉलेजों में आंदोलन चल रहा है। ऐसे में सभी की एकराय होने पर ही आंदोलन समाप्त हो सकेगा। आंदोलनरत जूडॉ की प्रमुख मांगों में मानदेय में 24 फीसद बढ़ोतरी कर प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए क्रमश: 55 हजार से बढ़ाकर 68200, 57 हजार से बढ़ाकर, 70680 ओर 59 हजार से बढ़ाकर 73160 किया जाए। मानदेय में हर साल छह फीसद इंक्रीमेंट लगाया जाए।कोविड ड्यूटी को अनिवार्य ग्रामीण सेवा माना जाए। अभी सिर्फ उन्हीं डॉक्टरों की कोरोना ड्यूटी को इसमें शामिल किया गया है जो कोर्स पूरा होने के बाद ड्यूटी कर रहे हैं।जूडा व उनके स्वजन के इलाज के लिए अस्पताल में विशेष व्यवस्था की जाए। इस बारे में भोपाल संभागायुक्त कवींद्र कियावत का कहना है ‎कि जूडा से हमे किसी तरह की बात नहीं करनी है। मरीजों के इलाज में कोई परेशानी नहीं हो रही है। बाहर से भी डॉक्टर बुलाए हैं। हड़ताल के पहले दिन जूडा से बात की थी, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। कोरोना वार्र्ड में कंसल्टेंट ड्यूटी कर रहे हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष जूडा डॉ. अरविंद मीणा का कहना है ‎कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री के आश्वासन पर पिछली बार जूडा ने आंदोलन खत्म किया था। मांगें पूरी नहीं हुई हैं। अब मंत्री आंदोलन को हठधर्मिता और ब्लैकमेलिंग कह रहे हैं। हमें ब्लैकमेल करना होता तो जब कोरोना के बहुत मरीज थे, तब आंदोलन करते।

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