जोहार छत्तीसगढ़ -धरमजयगढ़।
छत्तीसगढ़ में सत्ता बदलते ही प्रधानमंत्री आवास के लिए रेत परिवाहन फ्री कर दिया गया ताकि गरीबों का आवास आसानी से बन सके। सरकार का यह फैसला रेत तस्करों के लिए लाभदायक साबित हो रहा है। रेत तस्कर हर दिन प्रधानमंत्री आवास के आड़ में सैकड़ों ट्रैक्टर रेत की तस्करी कर रहे हैं। और स्थानीय प्रशासन है कि इन पर कोई कार्यवाही ही नहीं कर रहे हैं। रेत तस्करों द्वारा धरमजयगढ़ से हर दिन ना जाने कितने ट्रैक्टर एवं बड़े -बड़े गाडिय़ों में भरकर रेत की तस्करी कर रहे हैं। यहां तक कि नदी में जेसीबी की मदद से रेत गाडिय़ों में लोड किया जाता है और खानिज विभाग कार्यवाही करने के बजाए आंख पर काली पट्टी बांधकर चुपचाच हाथ पर हाथ धरे बैंठे हैं? इस संबंध में किसी अधिकारी से पूछने पर उनका रटे राटाए जवाब मिलता है कि शासन से सख्त निर्देष है कि प्रधानमंत्री आवास के लिए परिवाहन कर रहे रेत पर कोई कार्यवाही नहीं होगा। अब सवाल उठता है कि हर दिन क्या सैकड़ों ट्रैक्टर मांड नदी से परिवाहन हो रहा रेत क्या प्रधानमंत्री आवास के लिए है?
क्या सिसरिंगा में बन रहे स्कूल एवं हॉस्टल भी प्रधानमंत्री आवास के अंर्तगत आता है क्योंकि यहां के लिए भी हर दिन धरमजयगढ़ मांड नदी से सैकड़ों टै्रक्टर रेत परिवाहन हो रहा है? खनिज विभाग एवं स्थानीय राजस्व विभाग रेत तस्करों पर क्यों कार्यवाही नहीं करते हैं यहा समझ से परे हैं। रेत तस्करों पर कार्यवाही नहीं करने से हर साल लाखों का राजस्व क्षति शासन को हो रहा है। खनिज विभाग को चाहिए कि रेत परिवाहन कर रहे गाडिय़ों की जांच कर कार्यवाही करें ताकि हर साल शासन को हो रहे लाखों की राजस्व क्षति पर रोक लगे। धरमजयगढ़ विकास खण्ड में ही रेत तस्करों पर कार्यवाही नहीं हो रहा है, आये दिन अखबारों में सुर्खियां बनता रहता है कि अवैध रेत तस्करों पर खनिज विभाग एवं पुलिस विभाग की बड़ी कार्यवाही। धरमजयगढ़ में ही प्रधानमंत्री आवास के आड़ में क्यों हो रही रेत की कालाबाजारी?
