जोहार छत्तीसगढ़-धरमजयगढ़।
रेत तस्करों द्वारा नदी नालों से रेत की तस्करी खुलेआम कर रहे हैं। मांड नदी से तस्करों द्वारा दूसरे विकास खण्ड में रेत तस्करी का खेल खेला जा रहा है। बताया जाता है कि धरमजयगढ़ के डोंगाघाट, आमादरहा से रेत की तस्करी करते हुए लैलूंगा विकास खण्ड में तस्करों द्वारा ले जाया जा रहा है। आज से कुछ दिन पूर्व नव निर्वाचित पार्षद जानू सिदार अपने साथी समय अग्रवाल के साथ एक हाईवा को रेत तस्करी करते पकड़ा था, जब पार्षद द्वारा पूछने पर कि रेत कहा ले जा रहे हैं तो बताया गया कि रेत लैलूंगा बेचने के लिए ले जा रहे हैं, इसकी सूचना पार्षद द्वारा रात में थाना प्रभारी धरमजयगढ़ को दिया गया था, थाना प्रभारी कमला पुसाम रात में ही नदी से रेत से भरा हाईव को जप्त कर थाना ले आया था, तस्करी में संलिप्त एक जेसीबी मशीन को भी पुलिस द्वारा जप्त किया गया है। लेकिन रेत तस्करों द्वारा इसके बाद भी मांड नदी से रेत की तस्करी लगातार कर रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार रात में रेत तस्कर जेसीबी मशीन के माध्यम से हाईवा लोड किया जा रहा है और रेत को लैलूंगा में महंगा दामों में बेचने का काम कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या रेत तस्करी की खबर खनिज विभाग को नहीं है? या फिर रेत तस्करों को तस्करी करने का खुली छूट दे दिया गया है। ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर इनको तस्करी करने की छूट नहीं दिया गया है तो फिर रेत तस्करों पर खनिज विभाग कार्यवाही क्यों नहीं करते हैं?
मांड नदी में होने लगी रेत की कमी
मांड नदी में भरपूर रेत उपलब्ध रहता था लेकिन रेत तस्कारों के कारण अब मांड नदी के डोंगाघाट, आमादरहा में रेत खत्म सा हो गया हैं। आपको यदि यकिन नहीं हो रहा है तो आप स्वयं जाकर देख सकते हैं कि तस्करों द्वारा मांड नदी का क्या हाल कर रखा है।
प्रधानमंत्री आवास के नाम पर तस्कारों की मौज
छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनते ही सरकार ने प्रधानमंत्री आवास के लिए रेत परिवहन में छूट दिया गया था। सरकार द्वारा दिया गया छूट का फायदा रेत तस्कर खुलकर उठाते दिखाई दे रहे हैं। तस्करों द्वारा ऐसा करने से सरकार को हर साल लाखों का राजस्व क्षति हो रहा है।
कब होगा तस्करों पर कार्यवाही?
क्षेत्रवासी स्थानीय प्रशासन से जानना चहता है कि मांड नदी का सीना छल्ली करने वाले रेत तस्करों पर कब कार्यवाही करेंगा। क्षेत्रवासियों ने समाचार के माध्यम से स्थानीय प्रशासन से मांग किया है कि मांड नदी के साथ-साथ अन्य और जगहों से हो रही रेत तस्करी पर छापामार कार्यवाही करते हुए तस्करों पर कड़ी कार्यवाही करें। अब देखना है कि क्षेत्रवासियों की मांग पर स्थानीय प्रशासन रेत तस्करों पर क्या कार्यवाही करते हैं यह तो समय ही बतायेगा?
